सक्सेना विरुद्ध मानहानि प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाचा निर्णय: मेधा पाटकरांना दिली सवलत

 

नवी दिल्ली: नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या प्रमुख नेत्याला, मेधा पाटकरांना दिल्लीच्या एका न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या मानहानि प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना एक वर्षाची परिवीक्षा दिली आहे, त्यामुळे त्यांना चांगले वर्तन ठेवण्याचे वचन द्यावे लागेल. हा निर्णय मंगळवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंग यांनी दिला.

हा प्रकरण 2000 मध्ये दाखल करण्यात आले होते, जेव्हा मेधा पाटकर यांच्यावर मानहानिचे आरोप ठेवले गेले होते. तथापि, न्यायालयाने पाटकर यांच्या वय, गुन्ह्याच्या गंभीरतेसह आणि त्यांना पूर्वी कधीही दोषी ठरवण्यात न आल्याच्या बाबींचा विचार करून हा निर्णय दिला. न्यायालयाने असेही सांगितले की पाटकरांना या प्रकरणात दोषी ठरवले गेले होते, परंतु आता त्यांना एक वर्षाची परिवीक्षा दिली जाईल, ज्यामुळे ते समाजात चांगले वर्तन राखू शकतील.

मेधा पाटकर विरुद्ध हे प्रकरण तेव्हा सुरू झाले होते जेव्हा त्यांनी दिल्लीच्या उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांच्यावर सार्वजनिकपणे गंभीर आरोप केले होते. पाटकर यांनी आरोप केला होता की सक्सेना यांनी नर्मदा बचाओ आंदोलनासाठी केलेल्या प्रयत्नांना फक्त दुर्लक्षित केले नाही, तर त्यांचा अपमानही केला. यानंतर, सक्सेना यांनी पाटकर यांच्या विरोधात मानहानिचा दावा दाखल केला होता.

न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावणी करताना पाटकर यांच्या वर्तनाला सकारात्मकपणे पाहिले. न्यायालयाने सांगितले की पाटकर यांनी आपली जामीन दरम्यान चांगले वर्तन दाखवले आहे आणि त्यांचे वय व अनुभव लक्षात घेत एक वर्षाची परिवीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, न्यायालयाने त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यांपासून दूर राहण्याची देखील चेतावणी दिली.

या निर्णयामुळे मेधा पाटकरांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे, कारण यामुळे त्यांना कारागृहात पाठवले जाण्यापासून वाचता येते आणि त्यांच्या सामाजिक सक्रियतेला देखील चालना मिळते. या निर्णयावरून असे स्पष्ट होते की न्यायालयाने कायद्याच्या प्रक्रियेला लक्षात ठेवून संतुलित आणि न्यायपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *