सरकार और नियामक संस्थाओं ने हाल ही में घोषणा की है कि आईपीओ (IPO) निवेश और शेयरों के बदले लिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाई जाएगी। इस कदम का उद्देश्य अधिक धनाढ्य निवेशकों को आकर्षित करना और शेयर बाजार में तरलता बढ़ाना है।
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव विशेष रूप से उच्च नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों के लिए लाभदायक होगा। बढ़ी हुई सीमा के कारण वे बड़े पैमाने पर आईपीओ में निवेश कर सकते हैं और अपने शेयर पोर्टफोलियो को लोन के रूप में उपयोग कर आसानी से पूंजी जुटा सकते हैं।
हालांकि, इस कदम से बाजार में जोखिम भी बढ़ सकता है। अधिक लोनिंग गतिविधियों से शेयर बाजार में अस्थिरता की संभावना बनी रहती है, इसलिए निवेशकों को सावधानीपूर्वक योजना बनाकर कदम उठाना होगा।
नियामक अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई सीमा का उद्देश्य केवल निवेश को बढ़ावा देना है, न कि असंतुलित वित्तीय जोखिम को बढ़ाना।
इस फैसले के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले महीनों में आईपीओ में बड़ी कंपनियों के हिस्सेदारी का रुझान तेज होगा और शेयर बाजार में नए निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी।
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