द मीडिया टाइम्स डेस्क
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को राजधानी के एक निजी स्कूल में छात्रों के अभिभावकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। यह बैठक अभिभावकों की चिंताओं को समझने और उन्हें समाधान का भरोसा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार एक विधेयक लेकर आ रही है, जिसका उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को रोकना है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस विधेयक में फीस निर्धारण की एक पारदर्शी प्रणाली होगी, जिसमें अभिभावकों की राय भी अहम भूमिका निभाएगी।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक स्कूलों को जवाबदेह बनाएगा और छात्रों के हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कानून छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना, फीस संरचना में संतुलन स्थापित करेगा।
अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस कदम की सराहना की और इसे एक “ऐतिहासिक निर्णय” बताया। उनका कहना था कि इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।
यह संवाद दर्शाता है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है।
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