Language: English Hindi Marathi

स्थायी समिती आणि महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांच्या ४१ कोटी ९० लाख इतक्या खर्चास प्रशासक राजेश पाटील यांची मंजुरी

पिंपरी, दि. ५ जुलै २०२२ :- स्थायी समिती आणि महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध  विषयांना तसेच त्यासाठी येणाऱ्या सुमारे ४१ कोटी ९० लाख इतक्या खर्चास आजच्या  बैठकीत प्रशासक  राजेश पाटील यांनी मंजुरी दिली.   महापालिका  मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये झालेल्या या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, जितेंद्र वाघ, उल्हास जगताप यांच्यासह  विषयाशी संबंधित अधिकारी आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि माजी सैनिक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहीद कर्नल संतोष महाडीक भवन या बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये विविध कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यासाठी प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली.   या बहुउद्देशीय इमारतीमध्य सेवानिवृत्त सैनिकांसाठी व त्याच्या सैनिकांसाठी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी स्कील डेव्हलपमेंट  सेंटर , विद्यार्थ्यांसाठी सेना दलातील व इतर स्पर्धा परीक्षासाठी मार्गदर्शन केंद्र, सेवा निवृत्त सैनिकांसाठी मोबाईल आरोग्य केंद्र, माजी सैनिकांच्या महिलांसाठी आणि विधवा महिलांसाठी लघुउद्योग मार्गदर्शन केंद्र, संरक्षाणाशी संबंधित सर्व पुस्तकांचे ग्रंथालय व वाचनालय, माजी सैनिक व त्यांच्या पाल्यांसाठी वधू वर सूचक केंद्र, सेवानिवृत्तीनंतर नोकरी विषयी माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, माजी सैनिकांच्या परिवारासाठी समुपदेशन केंद्र, त्यांच्या पेन्शन विषयी समस्या व त्यावरील उपाय, समुपदेशन केंद्र, माजी सैनिकांना राज्य कल्याण विभागाकडून उपलब्ध सवलती देण्याचे कार्य करणे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
महापालिका क्षेत्रातील १८ ते ३५ वयोगटातील युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, विविध कौशल्य असलेले मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी त्यांना नामांकित संस्थांमार्फत मोफत कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, यासाठी प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली. सिम्बॉयसीस स्कील अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्ससिटी यांच्या सिम्बॉयसीस ओपन स्कील एज्युकेशन सोसायटी, टेक महिंद्र स्मार्ट अकॅडमी, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा स्ट्राइव्ह, इंडो जर्मन टूल रूम या प्रशिक्षण संस्थेमार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
मालमत्ता कर ऑनलाईन भरणाऱ्या मालमत्ताधारकास सामान्य करात सवलत देण्यास प्रशासक पाटील यांनी मान्यता दिली आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२२ अखेर दरम्यान सामान्य कर ऑनलाईन भरल्यास ४ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.  तसेच ताथवडे येथील मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प बांधण्याच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने तसेच नदीचे प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने  हा प्रकल्प महत्वाचा आहे.  आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ हॉकी स्पर्धा २०२२ च्या आयोजनासाठी महापालिका सभेची मंजुरी आवश्यक होती, या विषयास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली आहे.
            प्रभाग क्रमांक ११ मधील शरद नगर नेवाळे वस्ती, हरगुडे वस्ती, कुदळवाडी, प्रभाग क्रमांक १ मधील चिखली येथील पाटील नगर, बर्गे वस्ती, धर्मराज नगर, शेलार वस्ती परिसरात जलनि:स्सारण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सुमारे ४५ लाख ८८ हजार रुपये खर्चास, प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये सेक्टर क्रमांक २३, २४,२५,२६,२७,२८, नवनगर विकास प्राधिकरण वाहतूकनगरी, परिसरातील जलनि:स्सारण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा तसेच जलनि:स्सारण नलिका टाकण्यासाठी ३० लाख २५ हजार रुपये खर्चास, देहू आळंदी या ३० मीटर डी.पी. रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्ती आणि स्थापत्य विषयक कामे करण्यासाठी ९८ लाख ४० हजार  रुपये खर्चास,  महापालिकेच्या कुस्ती प्रशिक्षण केंद्रास आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी ३० लाख रुपये इतक्या खर्चास,   प्रभाग क्रमांक २१ मधील आरक्षण क्रमांक १६६ येथे उद्यान विकसित करण्यासाठी १ कोटी ६२ लाख इतक्या खर्चास,   च-होली येथील अमॅनिटी स्पेस येथे इलेक्ट्रिक पीएमपीएमएल  बसेसच्या चार्जिंगसाठी ईव्ही स्टेशन उभारणी करणे व उच्चदाब विजपुरवठ्याशी संबधित कामे करण्यासाठी १ कोटी ५२ लाख रुपये अदा करण्यास प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली. तसेच शहराच्या हद्दीतील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांमधील जलपर्णी काढण्यासाठी सुमारे ८ लाख ५० हजार इतक्या खर्चास,   केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सुधारणांची पूर्तता केल्याबद्दल प्राप्त झालेले प्रोत्साहन अनुदान सुमारे ३ कोटी ३२ लाख रुपये पिंपरी चिंचवड शहरात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत अंतर्भूत घटकांच्या कामासाठी वापरण्यास आयुक्त पाटील यांनी मान्यता दिली आहे . पीएमपीएमएल ला माहे जुलै २०२२ च्या संचलन तुटीपोटी अग्रिम स्वरुपात १६ कोटी रुपये अदा करण्यासाठी प्रशासक राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.