बिहार में नई सरकार के गठन से पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल होने की राजनीतिक दौड़ तेज़ हो गई है। एनडीए गठबंधन के भीतर दावा ठोकने वालों की सक्रियता बढ़ गई है और राजधानी पटना में नेताओं की बैठकों, चर्चाओं और शक्ति–प्रदर्शन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसे कौन-सा विभाग मिलेगा।
जेडीयू और बीजेपी के बीच संतुलन साधने की चुनौती सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू अपने अहम और वरिष्ठ चेहरों को शामिल करने पर जोर दे रही है, जबकि बीजेपी अपनी हिस्सेदारी को लेकर बेहद सक्रिय है। पिछली सरकार के अनुभवों को देखते हुए इस बार दोनों दलों के शीर्ष नेता किसी भी तरह की खींचतान से बचना चाहते हैं।
माना जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों को लेकर गहन मंथन चल रहा है। जेडीयू इन प्रमुख मंत्रालयों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जबकि बीजेपी भी इन्हीं विभागों पर दावा ठोक रही है।
गठबंधन सहयोगियों की मांगें भी बढ़ीं एनडीए में शामिल छोटे दल भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। कुछ दलों ने साफ कहा है कि सरकार स्थिर तभी होगी जब सभी सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। इसके लिए अलग-अलग नेताओं ने दिल्ली और पटना में सक्रिय लॉबिंग शुरू कर दी है।
नीतीश कुमार सभी सूत्र साधने में जुटे नीतीश कुमार लगातार पार्टी नेताओं और गठबंधन सहयोगियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल का पहला खाका तैयार हो जाए। उनकी कोशिश है कि विभागों के बंटवारे में किसी तरह की नाराज़गी न हो और सरकार शुरुआत से ही मजबूत संदेश दे।
शपथ ग्रहण से पहले तेज़ी से बढ़ी राजनीतिक हलचल शपथ से 24 घंटे पहले तक मुख्यमंत्री निवास और जेडीयू ऑफिस पर नेताओं की आवाजाही बढ़ी रही। कई दिग्गजों ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी पटना पहुंच चुके हैं और पार्टी विधायक दल से लगातार बातचीत कर रहे हैं।
आज या कल हो सकता है अंतिम फैसला संभावना है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही मंत्रालयों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक किसी नाम या विभाग की घोषणा नहीं की गई है।
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