पटना, 5 मई 2026। राज्य सरकार ने प्रशासन को जनता के और करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’ पहल की शुरुआत की जा रही है। इस पहल के तहत आगामी 19 मई से पटना जिले में पंचायत स्तर पर विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे।
सरकार की इस नई व्यवस्था के अनुसार, ये शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को नियमित रूप से लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, इन सहयोग शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आम नागरिक अपनी समस्याओं—जैसे राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना, भूमि विवाद, बिजली-पानी संबंधी शिकायतें—सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। मौके पर ही कई मामलों का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि जटिल मामलों को तय समयसीमा में सुलझाने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन ने शिविरों के सफल संचालन के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को शिविर की जानकारी दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस पहल को सरकार के ‘गुड गवर्नेंस’ मॉडल की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे न केवल सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम जनता और प्रशासन के बीच विश्वास भी मजबूत होगा।
सरकार का दावा है कि ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’ पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण की प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
