नयी दिल्ली,केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय के लिए 2,55,233.53 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह राशि आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, गृह मंत्रालय को आवंटित कुल राशि का बड़ा हिस्सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दिया गया है।
बजट में केंद्रीय पुलिस बलों के लिए 1,73,802.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) शामिल हैं। इन बलों को आंतरिक सुरक्षा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और हवाई अड्डों, परमाणु संयंत्रों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय के लिए 2,33,210.68 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) आवंटित किए गए थे। इस प्रकार 2026-27 के बजट में मंत्रालय के आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है, जिससे सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं और बढ़ते खर्चों को पूरा किया जा सके।
सूत्रों के अनुसार, बढ़े हुए आवंटन का उपयोग आधुनिक हथियारों की खरीद, निगरानी प्रणालियों के उन्नयन, संचार सुविधाओं को मजबूत करने और जवानों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। इसके अलावा, सीमा क्षेत्रों में सड़क, चौकियों और आवासीय सुविधाओं के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
गृह मंत्रालय के बजट में पुलिस आधुनिकीकरण, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए केंद्रीय बलों की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ा हुआ आवंटन देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। हालांकि, विपक्षी दलों ने सामाजिक क्षेत्रों की तुलना में सुरक्षा पर अधिक खर्च को लेकर सवाल भी उठाए हैं।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय को दिया गया यह आवंटन सरकार की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति को दर्शाता है।
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