झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, जो राज्य के आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया है, अपने 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। यह सत्र राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था और इसके बाद विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर चर्चा की जा रही है। इस दिन विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और सवाल-जवाब का दौर चला।
बजट पर चर्चा
19वें दिन की चर्चा में विपक्ष ने राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर गंभीर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि विकास के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। साथ ही, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा किए गए दावों को खोखला बताया गया। विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि बजट में सरकार की योजनाओं का वास्तविक असर आम जनता तक नहीं पहुंच पाया है।
वहीं, सरकार के मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बजट में सभी प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया है और राज्य की विकास यात्रा को गति देने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करना है और इन योजनाओं का लाभ जल्द ही जनता को मिलेगा।
विपक्ष का प्रदर्शन
विपक्षी दलों ने इस दिन भी विधानसभा में सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उनकी मुख्य मांग यह थी कि राज्य के विकास के लिए बेहतर योजनाएं बनानी चाहिए और राज्य की जनता को उनका पूरा लाभ मिलना चाहिए। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता की कमी है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
सरकार की योजनाएं
इस दौरान, राज्य सरकार के वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया। इनमें से प्रमुख योजना ‘मुख्यमंत्री कृषि सहायता योजना’ थी, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नई योजनाओं का ऐलान किया गया, जिसमें विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कार्य किए जाने की बात कही गई।
विधानसभा की कार्यवाही
झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें से कुछ मुद्दे राज्य के खनन क्षेत्र, वन्यजीव संरक्षण, और जल संरक्षण से संबंधित थे। इसके अलावा, सदन में विपक्ष और सरकार के बीच तीव्र बहस भी देखी गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राज्य के आर्थिक और विकासात्मक दृष्टिकोण पर गंभीर चर्चा हो रही है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्य के विकास की दिशा को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। 19वें दिन की चर्चा ने यह साफ कर दिया कि राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ही राज्य की जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और नीतियों में अंतर है। अब यह देखना होगा कि बजट में की गई घोषणाओं और योजनाओं का अमल कैसे किया जाता है और किस हद तक यह योजनाएं राज्य के विकास को गति देती हैं।
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