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बढ़ाई जाएगी प्रीमियम भुगतान की अवधि- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली भूमि हस्तांतरण (फ्री होल्ड) की प्रक्रिया में कभी-कभी देरी होने को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम भुगतान की अवधि बढ़ाई जाएगी| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि (कलेक्टर भूमि) के हस्तांतरण (फ्री होल्ड) और भूमि पर ग्रहणाधिकार के परिवर्तन के संबंध में एक बैठक हुई. विधायक भरत गोगवले, विधायक मंगेश कुडलकर, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, अपर मुख्य सचिव शहरी विकास भूषण गगरानी, ​​अपर मुख्य सचिव आवास मिलिंद म्हैस्कर, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायताविभाग सचिव सुमंत भांगे, श्रम विभाग की प्रमुख सचिव विनीता सिंघल, मुंबई उपनगरीय कलेक्टर निधि चौधरी, वित्त विभाग की सचिव शैला ए सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे|

शिंदे ने कहा कि ऑक्यूपेंसी क्लास 2 को क्लास 1 में बदलने के लिए रियायती दर पर प्रीमियम के भुगतान के लिए तीन साल के पहले चरण की अवधि को कोविड की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान दें कि कभी-कभी फ्री होल्ड की प्रक्रिया में लंबा विलंब होता है|प्रीमियम भुगतान की अवधि बढ़ाई जाएगी। 8 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार, सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि (कलेक्टर भूमि) हस्तांतरण (फ्री होल्ड) भूमि के हस्तांतरण का शुल्क बाजार मूल्य का 10 से 15% है। श्री राजस्व विभाग को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि क्या यह शुल्क कम किया जा सकता है। इस मौके पर शिंदे ने कहा।

पिछड़ा वर्ग आवास योजना के तहत पिछड़ा वर्ग समुदायों को भूमि दी गई है|  पिछड़ा वर्ग योजना के तहत प्रदान की जाने वाली भूमि का लाभ निवासियों को फ्रीहोल्ड योजना में हिस्सा मिलने के बाद मिलेगा। इसलिए राजस्व विभाग और सामाजिक न्याय विभाग को इस बारे में संयुक्त और सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए, शिंदे ने इस अवसर पर कहा।

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