पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर की दर से कम करने का निर्णय
(वित्त विभाग)
राज्य में “स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन (सिविल) 2.0 मिशन” लागू किया जाएगा।
(शहरी विकास विभाग)
केंद्र प्रायोजित अमृत मिशन 2.0 (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तीन महीने तक बढ़ाया जाएगा
महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1969 की धारा 43 में संशोधन।
(ग्रामीण विकास विभाग)
मंडी समिति में सभी किसानों को सीधे मतदान का अधिकार महाराष्ट्र कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन।
(विपणन विभाग)
उन लोगों को सम्मानित करने/उचित सम्मान देने के लिए एक योजना फिर से शुरू करें जिन्हें आपातकाल के दौरान हिरासत में रहना पड़ा था (31 जुलाई, 2020 को बंद)
(सामान्य प्रशासन विभाग)